MP News: केंद्र सरकार ने मध्य एमपी की 47 विभागों की 125 योजनाओं की फंड रूकती है। जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर आयुष्मान भारत और महाकाल विकास जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार (वित्तीय विभाग) ने मोहन यादव सरकार को निर्देश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना इन योजनाओं के लिए फंड नहीं निकाला जा सकता है।
बता दें प्रदेश की प्रमुख योजनाएं लाड़ली लक्ष्मी, पीएम जन आरोग्य (आयुष्मान भारत) और महाकाल विकास समेत 47 विभागों की 125 योजनाओं को सरकार ने रोक दिया है। इस महीने की शुरुआत में मोहन यादव सरकार का बजट पेश होने के बाद, वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि इन योजनाओं के लिए पैसा उसकी अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता है। यही वजह है कि प्रदेश की लाड़ली लक्ष्मी योजना और 124 अन्य योजनाओं का फंड रुका हुआ है।
एमपी बजट 2024-25 में नई योजनाओं का पत्ता साफ
खाल ही के दिनों में वित्तीय विभाग ने राज्य का बजट पेश किया था। जिसमें प्रदेश की नई योजनाओं के लिए कोई भी फंड नहीं रखा गया है। इसलिए आने वाले समय में मोहन यादव सरकार किसी भी नई योजनाओं की घोषणा नहीं करेगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि जो योजनाएं चल रही है उनका लाभ यथावत दिया जाता रहेगा। मोहन यादव सरकार ने कहा है कि राज्य में चल रही किसी भी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे में वित्तीय विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के फंड को रोका हुआ है।
मोहन यादव सरकार को वित्तीय विभाग से नहीं मिली मंजूरी
बता दें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को ‘फंड-होल्ड’ सूची में डाला गया है। इसके बाद शहरी विकास और आवास विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास का भी होल्ड सूची में स्थान है। वित्त विभाग की ओर से 23 जुलाई को जारी निर्देश के मुताबिक लोक स्वास्थ्य और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी राशि बिना मंजूरी के नहीं निकाली जा सकेगी। बता दें कि अब तक एमपी के 47 विभागों की 125 योजनाओं का फंड रुका हुआ है। वित्तीय विभाग से इन योजनाओं के लिए अभी तक मोहन यादव सरकार को मंजूरी नहीं मिली है।
हालांकि वित्तीय विभाग में यह जरूर कहां है कि फंड का उपयोग संसाधनों की उपलब्धता और सरकार की प्राथमिकता की अनुमति के अनुसार दिया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे निर्देश ‘आम तौर पर बजट के बाद जारी किए जाते हैं।’
इसे भी पढ़े :- PhonePa Instant Loan : फोनपे से ले 5 लाख तक का पर्सनल लोन जानिए कैसे
मोहन सरकार पर भारी कर्ज
रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मिला था। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 42,500 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। इसमें मोहन यादव सरकार ने मार्च तक तीन महीनों में 17,500 करोड़ रुपए ऋण लिया था। ऐसे में एमपी सरकार को 2024-25 में नई योजनाओं की घोषणा करने को रोका गया है।
क्या लाडली बहन योजना होगी बंद
सरकार की प्रमुख वित्तीय जिम्मेदारियों में लाडली बहना योजना भी शामिल है। बता दें कि हर महीने करीब 1,600 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। यह योजना पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी और इसे बीजेपी के लिए गेम चेंजर बताया गया था। अच्छी बात ये है कि इस योजना के लिए अभी तक पैसे की कमी नहीं पड़ी है।
मोहन यादव सरकार ने कहा है कि प्रदेश में चल रही किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। डॉ मोहन यादव प्रदेश की प्रमुख योजना में लाडली बहन योजना को प्रथम स्थान पर प्राथमिकता देते हैं। मोहन यादव सरकार लाडली बहन को क्रियान्वन रखने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालाकि कि लाडली बहन आवास योजना पर सरकार का कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे में लाडली बहन आवास योजना अभी तक ठप्प पड़ी हुई है।
निष्कर्ष
वित्तीय विभाग में एमपी के 47 विभागों की 125 योजना का फंड रुका हुआ है। सरकार ने कहा है कि इन योजना को जारी करने के लिए मोहन यादव को वित्तीय विभाग अनुमति लेनी पड़ेगी। वित्तीय विभाग से इन योजनाओं के लिए जब तक फंड नहीं आ जाता तब तक यह योजनाएं ठप्प रहेंगीं।
इसके साथ ही लाडली बहन आवास योजना के इंतजार में प्रदेश की लाडली बहाने लंबे समय से बैठी हुई है। बजट में इस योजना के लिए कोई फंड का निर्धारण नहीं किया गया है। सरकार की ओर से अभी तक इस योजना कोई रिएक्शन नहीं है। ऐसे में वर्ष 2024-25 में पक्के मकान के इंतजार में बैठी महिलाओं का पत्ता साफ है।
