MP Kisan Budget: सरकार करेगी किसानों पर करोड़ों खर्च वित्त मंत्री कर सकती हैं किसानों के लिए बड़ी घोषएं। जी दोस्तों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी जा सकती है। बता दें 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली है। इसमें किसानों के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती हैं। बजट में विकसित भारत लक्ष्य की प्राप्ति के साथ कृषि उत्पादन पर प्रथम लक्ष्य दिया गया है।
केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लोन सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। यह कदम किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी खेती में और निवेश कर सकेंगे। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में बढ़ावा मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा।
इसे भी पढ़े :- Atal Pension Yojana 2024: बड़ी खुशखबरी वित्तीय बजट में महिलाओं-युवाओं और बुजुर्गों की पेंशन हुई डबल
MP Kisan Budget 2024: किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
सरकार कृषि उपकरणों पर टैक्स को कम करने या निवेश टैक्स क्रेडिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे किसानों को खेती के आधुनिक उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। जिससे खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी।
सरकार का मानना है कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परंपरागत खेती से आगे बढ़ना जरूरी है। इसके लिए कृषि शिक्षा, शोध और नये विचार पर जोर दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाकर कृषि निर्यात को भी बढ़ाना पहला लक्ष्य है। हमारे देश को कृषि प्रधान देश माना जाता है इसी लक्ष्य की प्राप्ति के साथ सरकार किसानों की आर्थिक मदद हेतु हर संभव प्रयास कर रही है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना को मिलेगा बढ़ावा
सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि को बढ़ाने का विचार कर रही है इससे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी। वर्तमान में किसानों को पीएम किसान सम्मन निधि योजना के तहत ₹4000 प्रदान किए गए हैं। यह राशि 4000रुपए से बढ़कर 6000 रुपए तक की जा सकती है। ऐसे सरकार की ओर से इशारे मिल रहे हैं।
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलेगा बढ़ावा
सरकार देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने एवं किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी प्रदान करने की योजना बना रही है। किसानों को खेती में बिजली की समस्या होती है या बिजली का खर्च अधिक आता है ऐसे में सरकार किसानों को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर विचार कर रही है। इस ओर सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है।
फसल बीमा योजना को मिलेगा बढ़ावा
सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है। योजना को और अधिक प्रभावी बनाने ओर विचार कर रही है। इसके लिए बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है, ताकि किसानों को बेहतर सुरक्षा मिल सके। जिससे किसानों का मानसिक तनाव कम हो और उनकी कृषि के प्रति रुचि जागरूक हो।
कृषि बजट में होगी 10% की वृद्धि
पिछले दस वर्षों में कृषि बजट में काफी वृद्धि की गई है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां कृषि का बजट 21,933 करोड़ रुपये था, वहीं फरवरी के अंतिम बजट में यह बढ़कर एक लाख 27 हजार 469 करोड़ रुपये हो गया था। इस बार भी माना जा रहा है कि कृषि का बजट 10% बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बता दें यह बजट बढ़कर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। ऐसे कृषि उत्पादन को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा एवं किसान कृषि के प्रति प्रोत्साहित होंगे।
हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक हमारा देश विकसित लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। इसके लिए कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और साथ लेकर चलना हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा तभी हम विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे।